भूकम्प प्रभावित जोखिमपूर्ण वस्ती स्थानान्तरण प्रक्रिया सुरु ११ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिमयुक्त पहिचान भए...
भूकम्प प्रभावित जोखिमपूर्ण वस्ती स्थानान्तरण प्रक्रिया सुरु
११ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिमयुक्त पहिचान भएका वस्तीका भूकम्प प्रभावितलाई लाभग्राहीको सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
प्राधिकरण कार्यकारी समितिको पछिल्लो बैठकले धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिकाका १७ घरधनीलाई लाभग्राही सूचीमा राखेको हो ।
प्राधिकरणले यसरी लाभग्राही सूचीमा राखेकाहरुमा गंगाजमुना गाउँपालिका वडा नम्बर १ रि गाउँका ल्बेक लामा तामाङ, नेम बहादुर तामाङ, सुतमान तामाङ, बल बहादुर तामाङ र चम बहादुर तामाङ छन् ।
त्यस्तै सोही गाउँपालिकाका २ नम्बर वडाका भूकम्प प्रभावितहरुमा रामबहादुर तामाङ, शिर्वा तामाङ, गंग बहादुर तामाङ, फर्वा लामा तामाङ, दाइ बहादुर तामाङ छन् । त्यस्तै, रक्से लामा तामाङ, मनोज तामाङ, जल बहादुर तामाङ, डेमे लामा तामाङ, सुन बहादुर तामाङ, अमृत तामाङ र खम्बा लामा तामाङ पनि लाभग्राहीको सुचीमा परेका छन् ।
यस्ता जोखिमयुक्त वस्तीबाट स्वेच्छिक रुपमा सुरक्षित स्थानमा सर्न चाहने लाभग्राहीलाई प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले घडेरी खरिद गर्न २ लाख रुपैयाँ दिन्छ । बाँकीलाई उपयुक्त जग्गा व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न प्राधिकरणले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दालाई जतिसक्दो छिटो सुरक्षित ठाँउमा स्थानान्तरण गर्ने पहलस्वरुप तत्कालका लागि १७ घरपरिवारलाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले जानकारी दिए ।
उनीहरुले जग्गा खरिदका लागि दुई लाख र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि थप ३ लाख रुपैयाँसमेत पाउनेछन् ।
प्राधिकरणले हालसम्म १ सय ३६ वस्तीका २ हजार ३६१ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निक्र्योल गरेको छ । ती मध्ये ६० वटा पुर्ण रुपमा र बाँकी आंशिक रुपमा सार्नुपर्ने देखिएको छ ।
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा पाँच जिल्लाका पाँच जोखियुक्त वस्तीलाई सुरक्षित ठाँउमा स्थानान्तरण गरी नमुना एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ ।
त्यसमा गोरखाको केरौजा, सिन्धुपाल्चोकको सेलाङ, रसुवाको खाल्टे, नुवाकोटको उर्लेनी र दोलखाको बोसिम्पा छन् ।
जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गरी तीव्रता दिन प्राधिकरणले परामर्शदातालाई समेत जिल्लामा परिचालन गरिसकेको छ । उनीहरुले पहिलो चरणमा नक्साको बिस्तृत खाका बनाएर प्राधिकरणसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
