भाद्र ७, २०७४- वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरीले वातावरण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानबारे पूर्ववातावरणमन्त्री र पूर्वसचिवहरूसँग मंगलबार छ...

भाद्र ७, २०७४- वातावरणमन्त्री मिथिला
चौधरीले वातावरण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानबारे पूर्ववातावरणमन्त्री र
पूर्वसचिवहरूसँग मंगलबार छलफल गरेकी छन् । काठमाडौंमा पछिल्ला केही
वर्षयता विकराल समस्याका रूपमा देखा परेको वायु प्रदूषणको समाधान, जलवायु
परिवर्तनमा नेपालले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका, संघीयतामा वातावरणका मुद्दा
र नीतिगत समस्याबारे चौधरीले छलफल गरेको उनका सहयोगी पदमराज जोशीले बताए
।
छलफलमा पूर्वमन्त्रीहरू भक्तबहादुर बलायर, सुनील मानन्धर, ठाकुरप्रसाद शर्मा, जयदेव जोशी र पूर्वसचिवहरू कृष्णचन्द्र पौडेल, केशवकुमार भट्टराई, विजयकुमार मल्लिक, कृष्ण ज्ञवाली र स्वयम्भूमान अमात्य सहभागी थिए । जोशीका अनुसार मन्त्री चौधरीले वातावरणीय प्रदूषण नियमनका उपायबारे पूर्वमन्त्रीहरूसँग राय मागेकी थिइन् । पूर्वमन्त्रीहरूले नीतिगतभन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले अरू मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । ‘वातावरणीय समस्या समाधान एउटा मन्त्रालयले मात्र चाहेर सम्भव छैन,’ पूर्वमन्त्री बलायरले भनेका थिए, ‘सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायसँग सहकार्य नगरी समस्या समाधान सम्भव छैन ।’
पूर्वमन्त्री ठाकुरप्रसाद शर्माले संघीय संरचनामा वातावरण मन्त्रालयको भूमिका सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘मन्त्रालयको अधिकार पनि विस्तार गर्नु आवश्यक छ,’ शर्माको सुझाव थियो, ‘वातावरणीय नीति छन्, तिनको कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
छलफलमा पूर्वमन्त्रीहरू भक्तबहादुर बलायर, सुनील मानन्धर, ठाकुरप्रसाद शर्मा, जयदेव जोशी र पूर्वसचिवहरू कृष्णचन्द्र पौडेल, केशवकुमार भट्टराई, विजयकुमार मल्लिक, कृष्ण ज्ञवाली र स्वयम्भूमान अमात्य सहभागी थिए । जोशीका अनुसार मन्त्री चौधरीले वातावरणीय प्रदूषण नियमनका उपायबारे पूर्वमन्त्रीहरूसँग राय मागेकी थिइन् । पूर्वमन्त्रीहरूले नीतिगतभन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले अरू मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । ‘वातावरणीय समस्या समाधान एउटा मन्त्रालयले मात्र चाहेर सम्भव छैन,’ पूर्वमन्त्री बलायरले भनेका थिए, ‘सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायसँग सहकार्य नगरी समस्या समाधान सम्भव छैन ।’
पूर्वमन्त्री ठाकुरप्रसाद शर्माले संघीय संरचनामा वातावरण मन्त्रालयको भूमिका सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘मन्त्रालयको अधिकार पनि विस्तार गर्नु आवश्यक छ,’ शर्माको सुझाव थियो, ‘वातावरणीय नीति छन्, तिनको कार्यान्वयन आवश्यक छ ।