राणाले हस्ताक्षर बुझाएका नौ नेताले भने- हामी राप्रपामै छौं ९ भदौ, काठमाडौं । राप्रपा प्रजातान्त्रिकले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा हस्...
राणाले हस्ताक्षर बुझाएका नौ नेताले भने- हामी राप्रपामै छौं
९ भदौ, काठमाडौं । राप्रपा प्रजातान्त्रिकले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर बुझाएका दुई सांसदसहित ९ केन्द्रीय सदस्यले आफूहरु राप्रपामै रहेको बताएका छन् । ९ जना आफ्नो पक्षमा रहेसँगै पशुपति समशेर राणा पक्षमा ४० प्रतिशत नपुगेको बताउँदै राप्रपाले दल दर्ताको विरोध गरेको छ ।राप्रपा नेतृत्वले शुक्रबार ९ जनालाई उपस्थित गराएर पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सांसद राजेश्वरीदेवी साह र लिलादेवी श्रेष्ठका साथै केन्द्रीय सदस्य प्रहृलादप्रसाद साह, विन्दा गिरी, सविना साह, रेणु साह, निरञ्जन थापा, दिलविकास राजभण्डारी र डा.भीमसेन गुरुङ उपस्थित थिए ।
यससँगै राप्रपा प्रजातान्त्रिकको पक्षमा दल बिभाजनका लागि आवश्यक केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत नपुग्ने राप्रपाको दाबी छ । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले भने, ‘४० प्रतिशत नपुग्दा नपुग्दै एकलौटी र हचुवाको भरमा निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरेको छ ।’
उनले राप्रपा प्रजातान्त्रिकको दल दर्ता गर्दा संविधान र सर्वोच्चको आदेशको पालना नभएको दाबी गरे । साथै त्यसविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च जाने जानकारी दिए । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले हचुवा र जबर्जस्ती ढंगबाट पार्टी बिभाजनलाई औपचारिकता दिने काम गरेको छ । बिभाजनको निम्ति ४० प्रतिशत नपुगेकाले यो कानुन र संविधान सम्मत छैन । कानुनी उपचारको निम्ति सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउन जानेछौं ।’
पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित नेताहरुले भने आफूहरु पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनौं भन्दाभन्दै विभाजनको बिल्ला भिराउने काम भएको गुनासो गरे ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका राप्रपा अध्यक्ष थापाले यो आफ्नो पार्टीको मात्र प्रश्न नभएको समेत बताए । केही मानिसले कीर्ते हस्ताक्षर गरेर दल दर्ताको निवेदन दिने र आयोगले सनाखत नै नगरी दर्ता गर्ने नजिर बस्यो भने अरु पार्टी पनि यो रोगको शिकार हुने उनको चेतावनी छ ।
‘न्यायीक सर्वोच्चताको निमित्त खडा हुने पार्टीले सर्वोच्चबाटै न्याय पाएन’
पत्रकार सम्मेलन राप्रपा अध्यक्ष थापाले न्यायीक सर्वोच्चताको निमित्त खडा हुँदै आएको राप्रपाले सर्वोच्चबाटै न्याय नपाएको गुनासो गरे । उनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि राप्रपाले सरकार छाडेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष थापाले भने, ‘त्यो (महाअभियोग) न्यायीक सर्वोच्चता र सर्वोच्च अदालतमाथिकै गम्भीर प्रहार भएको ठहर गरेर हाम्रो पार्टी सरकारबाट अलग भएको सबैलाई थाहा छ । यसरी न्यायीक सर्वोच्चताको निमित्त खडा हुने पार्टीले सर्वोच्चबाटै न्याय पाएन ।’
तर संविधानलाई स्वीकार्ने पार्टी भएकाले फेरि पनि न्याय खोज्न सर्वोच्चमै जानुपर्ने बाध्यता उनले सुनाए । ‘न्याय पाइएन भने पनि फेरि न्याय खोज्न त जाने सर्वोच्च अदालतै हो । हाम्रो संविधानले त्यही व्यवस्था गरेको छ । संविधान मान्ने पार्टीले त्यही विधिलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसर्थ हामी फेरि पनि सर्वोच्च अदालत जाँदैछौं ।’
अध्यक्ष थापाले पार्टी बिभाजनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कानुन र संविधानसम्मत ढंगबाट न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए । उनले राप्रका कुनै पनि नेताले सर्वोच्चको मानहानी नगरेको पनि बताए ।
