२२ असोज, काठमाडौं । २५ असोजदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थप तीन जिल्लामा सञ्चालन हुने भएको छ । सोलुखुम्बु, सुनसरी र झापामा कार्यक्रम विस्...
२२ असोज, काठमाडौं । २५ असोजदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थप तीन
जिल्लामा सञ्चालन हुने भएको छ । सोलुखुम्बु, सुनसरी र झापामा कार्यक्रम
विस्तार हुन लागेको हो ।
बिमकहरुलाई तालिमपछि सदस्यताको काम सुचारु हुनासाथ कार्यक्रम लागु गरिने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका निर्देशक डा. गुणराज लोहनीले बताए ।
हरेक तीन महिनामा ५/५ जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने सरकारी रणनीति छ । यस पटक थप तीन जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो ।
आगामी डेढ वर्षभित्र मुलुकभर कार्यक्रम सञ्चालन गरिसक्ने सरकारी योजना छ ।
२५ चैत ०७२ मा कैलालीबाट सुरु भएको कार्यक्रम हालसम्म १९ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । २५ असोजदेखि २२ जिल्लामा लागु हुनेछ ।
यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल ३८ वटा जिल्लामा विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ । हालसम्म दुई लाख ४० हजार जना उक्त कार्यक्रममा आवद्ध भइसकेका छन् । थप तथ्यांक आउन बाँकी रहेको डा. लोहनीले बताए ।
गरिबी निवारण कोषले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न ढिलाइ गरेका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अपेक्षाकृत प्रगति देखिएको छैन । कोषले दिएको परिचयपत्रका आधारमा बीमा गर्ने सरकारी निर्णय छ ।
हालसम्म कार्यक्रममा आवद्ध भएकामध्ये ३५ प्रतिशतले उपचार सेवा लिइसकेका छन् । उपचार सेवावापत बिमितले अस्पताललाई शुल्क तिर्नु पर्दैन ।
source:onlinekhabar
बिमकहरुलाई तालिमपछि सदस्यताको काम सुचारु हुनासाथ कार्यक्रम लागु गरिने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका निर्देशक डा. गुणराज लोहनीले बताए ।
हरेक तीन महिनामा ५/५ जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने सरकारी रणनीति छ । यस पटक थप तीन जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो ।
आगामी डेढ वर्षभित्र मुलुकभर कार्यक्रम सञ्चालन गरिसक्ने सरकारी योजना छ ।
२५ चैत ०७२ मा कैलालीबाट सुरु भएको कार्यक्रम हालसम्म १९ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । २५ असोजदेखि २२ जिल्लामा लागु हुनेछ ।
यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल ३८ वटा जिल्लामा विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ । हालसम्म दुई लाख ४० हजार जना उक्त कार्यक्रममा आवद्ध भइसकेका छन् । थप तथ्यांक आउन बाँकी रहेको डा. लोहनीले बताए ।
गरिबी निवारण कोषले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न ढिलाइ गरेका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अपेक्षाकृत प्रगति देखिएको छैन । कोषले दिएको परिचयपत्रका आधारमा बीमा गर्ने सरकारी निर्णय छ ।
हालसम्म कार्यक्रममा आवद्ध भएकामध्ये ३५ प्रतिशतले उपचार सेवा लिइसकेका छन् । उपचार सेवावापत बिमितले अस्पताललाई शुल्क तिर्नु पर्दैन ।
source:onlinekhabar