काठमाडौं–समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलग अलग हुनुपर्ने मागसहित परेको रिटमा आजदेखि बहस शुरु भएको छ । अधिवक्ता सीताराम आग्रवालले क...
काठमाडौं–समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलग अलग हुनुपर्ने मागसहित परेको रिटमा आजदेखि बहस शुरु भएको छ ।अधिवक्ता सीताराम आग्रवालले कात्तिक १४ गते सर्वोच्च अदालतमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र अलग अलग हुनुपर्ने तथा समानुपातिकको नामावली नबुझाएका दलको चुनाव चिन्ह समानुपातिक मतपत्रमा राख्न नहुने माग सहितको दुई रीट दायर गरेका थिए ।
यसअघि
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिव सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र अलग अलग हुनुपर्ने भन्दै दायर गरेको
रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोही अनुसार फैसला गरेर मतपत्र छपाई शुरु गर्दा
पुनः अर्को रीट परेको हो ।
समानुपातिकको बन्द सूचि नबुझाएका दलको पनि चुनाव चिन्ह समानुपातिक मतपत्रमा रहेको छ । त्यसको खारेजको माग गर्दै अग्रवालले रीट दायर गराएका छन् । ९४ दलमध्ये ४९ दलले मात्र समानुपातिकका लागि बन्द सुची बुझाएका छन् । अर्थात सो मतपत्रमा ४५ वटा चुनाव चिन्ह बढी छ ।
समानुपातिकको बन्द सूचि नबुझाएका दलको पनि चुनाव चिन्ह समानुपातिक मतपत्रमा रहेको छ । त्यसको खारेजको माग गर्दै अग्रवालले रीट दायर गराएका छन् । ९४ दलमध्ये ४९ दलले मात्र समानुपातिकका लागि बन्द सुची बुझाएका छन् । अर्थात सो मतपत्रमा ४५ वटा चुनाव चिन्ह बढी छ ।
समानुपातिकको उम्मेदवार नै नभएको
दलको चुनाव चिन्ह राख्दा मतदाता झुक्किएर त्यहाँ मत हाल्न सक्ने भएकाले
उम्मेदवार नभएको चुनाव चिन्ह हटाउन रीटमा माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता अग्रवालले रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई प्रतिपक्षि बनाएका छन् । source ratopati
अधिवक्ता अग्रवालले रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई प्रतिपक्षि बनाएका छन् । source ratopati

